त्याग की लबाडी ???
दरोडेखोरांनी अध्यात्माच्या गोष्टी कराव्या अशी परिस्थिती वारंवार आजूबाजूला होताना दिसते .ह्याचेच मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे काल आणि परवा प्रकाशित झालेले पत्रक ज्यात झालेली पेट्रोल आणि डीझेल वाढ झाल्याबाबत स्पष्टीकरण दिले गेले.दैनंदिन जगण्यात ज्या गोष्टीने आपल्या सगळ्यांची झोप उडाली ती म्हणजे महागाई.साधी भाजी जरी घ्यायची झाली तरी १०० रुपये कुठे दिसत नाही. मध्यमवर्गीयांची ही परिस्थिती तर गरीब रेषे खाली असणार्यांची तर बातच सोडा.६ वे वेतन आले म्हणून ही महागाई पेटली आहे असे काही जाणकार म्हणतात,असेलही पण ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी स्वतंत्र देशातील लोकशाहीने निवडून दिलेले सरकार काय करताय हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.रिझर्व बँकेने क्रेडीट पोलीसित गेल्या वर्ष भरात वारंवार बदल केले.प्रयत्न केला पण निकाल मात्र दिसत नाही. आणि सरकार प्रयत्नशील असल्याचे पण संकेत शोधून म्हणता सापडत नाही आहे.
अगदी काल परवाची गोष्ट आहे.इकोनोमिक टाईम्स मध्ये छापलेल्या एका एडवर्टैज वजा नोटीस वाचल्यास नाण्याची एक बाजू कळते,ती म्हणजे सरकार जागतिक पातळीवर वाढलेल्या तेलाच्या किमती मुळे होणार्या तोट्याला देशातील जनता बळी नको पडायला म्हणून मोठ्ठ्या रकमेची सबसिडी देत आहे.आणि त्या उपर पण कंपन्याना तोटा होतो म्हणून वरची किमत ही जनते कडून वाढीव दारात ही रक्कम वसूल केली जाते.त्या पत्रकाद्वारे मांडलेल्या आकड्यांनुसार सरकारने ४९००० कोटी रुपयांचा त्याग केला किंवा करते आहे.एकूण अर्थसंकल्प बघितला तर १२ लाख कोटींचा एकूण अर्थसंकल्प आहे.पण हे गणित जेव्हा मांडले गेले तेव्हा तेलाची जागतिक बाजारपेठेत किंमत ११०$ प्रति बेरेल एवढी होती.पण आजच्या घटकेला ही किमत ९०$ प्रति बेरेल च्या आस पास आहे.म्हणजे किंमत ही २० $ प्रति बेरेल नि मुळात कमी झाली आहे.(१ बेरेल = १५८.९ लिटर , ९० $ प्रति बेरेल = ९० * ४५ = ४०५० रुपये प्रति बेरेल, ४०५०/१५९ = २५.४७ रुपये प्रति लिटर) मुळात २५ -२६ रुपये प्रति लिटर पडणारे तेल जेव्हा पेट्रोल किंवा डीझेल च्या रुपात बाहेर येते तर ते ७० रुपये प्रति लिटर आणि ४५ रुपये प्रति लिटर च्या भावात पडते.जेव्हा ११० $ चा भाव सुरु होता तेव्हा हेच तेल ३१ रुपये प्रति लिटर भावात उपलब्ध होते.वरील सर्व रक्कम ही तेला पासून अपेक्षित जिन्नस बनवण्यात तसेच करात जाते.
आपण एकूण गरजेच्या ८४ % तेल हे आयात करतो ,आणि शेतकरी ते थेट आपले घर हे जे काही दळणवळणाचे अंतर आहे ह्याला लागणारे साधन मोठ्ठ्या प्रमाणात डीझेल चा वापर करतात.डीझेल च्या ३ रुपये प्रति लिटर ने वाढलेल्या किमती नंतर सुद्धा सरकारी कंपन्याना ६६००० कोटींचा तोटा होतो आहे असे त्या पत्रकात म्हटले आहे.हे चुकीचे आहे असे म्हणणे नाही.पण ज्या सरकारला १.७६ लाख कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा चालतो,त्या सरकारने ६६००० कोटींचा भार उचलायला लोकांचे जीव खिसे कापून घ्यायचे हा कुठला न्याय आहे?सी बी आय वर राज्यकर्त्यांचे मोठे नियंत्रण असते असे आरोप गेली कित्येक दशके होत आहे,पण मग आज त्याच सी बी आय ला राईट टू इन्फोर्मेशन अक्त पासून का वंचित ठेवले आहे.
ह्या पत्रकात अजून एक महत्वाची बाब लिहिली आहे ती म्हणजे आपल्या देशात उपलब्ध असलेले एल पी जी श्री लंके पेक्षा ५५% कमी भावात आणि पाकिस्तान पेक्षा ३५% कमी भावात मिळतात.पण मुळात बलाढ्य अमेरिकेशी स्पर्धा करू बघणार्या भारत देशात पेट्रोल मात्र अमेरिकेपेक्षा साधारण ४० % जास्त भावात सामान्य माणूस विकत घेतो ...ह्या बद्दल सरकार का उदासीन आहे हा देखील महत्वाचा विषय आहे.
सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे,देशातल्या जनते साठी सगळ्यात गरजेचे आहे ते दळणवळणाचे साधन.ज्या बाबत सगळ्यात जास्त काळजी घेणे अपेक्षित असलेल्या सरकारच्या म्हणण्या नुसार ही सबसिडी उचलून देशाचे कर्ज ज्याला अर्थकारणाच्या भाषेत फिस्कल डेफिसिट म्हणतात ते वाढते.पण २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा,कॉमन वेल्थ घोटाळा ,आदर्श घोटाळा ह्या सारख्या घोटाळ्यांची बेरीज केली तर ती ४ लाख कोटींच्या घरात येते.आणि अर्थ मंत्र्यांनी घोषित केलेल्या आकडेवारी नुसार देशाची ह्या अर्थसंकल्पातील त्रूट ही ४,१२,००० कोटी एवढी आहे.घोटाळे उघडकीस आले,जेल सुद्धा होते आहे.पण संपत्ती मात्र अजून जप्त झालेली नाही.घाम गळून देशाच्या जी डी पी मध्ये हाथभार लावणारे आम्ही असे उपेक्षितच का हा झोप उडवून लावणारा प्रष्ण सध्या भेडसावत आहे.आणि घोटाळ्यांची शाळा भरवणारे राज्यकर्ते आपण किती सोशिक ह्याचे पत्रक आम्हीच भरलेल्या कराच्या पैशातून मोठ्या दैनिकात प्रसिद्ध करतात आहे ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे असे म्हणण्यास भाग पडते आहे.
शिवानी दाणी
९८६०१३३८६०
dpatrakar@gmail.com
